धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा और आपदा प्रभावितों को राहत, उत्तराखंड को 27 करोड़ से अधिक की सौगात..

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा और आपदा प्रभावितों को राहत, उत्तराखंड को 27 करोड़ से अधिक की सौगात..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों के सौन्दर्यीकरण और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत कार्यों हेतु बड़ी धनराशि मंजूर की है। सीएम की इस घोषणा से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों को बुनियादी सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। सीएम धामी ने उत्तरकाशी जिले के पुरोला विधानसभा क्षेत्र के मोरी ब्लॉक में ग्राम पंचायत ओडाठा के बामसू गांव स्थित महासू देवता मंदिर के पास सौन्दर्यीकरण और सार्वजनिक शौचालय निर्माण के लिए 99 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। इसी तरह, मोरी ब्लॉक के ठडियार में स्थित महासू देवता मंदिर के सौन्दर्यीकरण और शौचालय निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इन कार्यों से न केवल धार्मिक आस्था मजबूत होगी बल्कि क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही आपदा प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्यों को गति मिलेगी। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि धार्मिक स्थलों का विकास इस तरह से किया जाए जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इसके साथ ही आपदा राहत कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाएगी।

पिथौरागढ़ जिले के धारचूला विधानसभा क्षेत्र के मदकोट गांव में शिव मंदिर सौन्दर्यीकरण के लिए 27 लाख रुपये और चमोली जिले के बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के सती शिरोमणि माता अनसूया मंदिर सौन्दर्यीकरण के लिए 1.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही मानसून सत्र 2025 में आई प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी सीएम धामी ने राहत पैकेज मंजूर किया है। पिथौरागढ़ के लिए मरम्मत और पुनर्निर्माण मद में 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं चमोली जिले के लिए 5 करोड़ रुपये राहत एवं बचाव कार्यों के लिए और 5 करोड़ रुपए मरम्मत व पुनर्निर्माण के लिए, इस तरह कुल 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य धार्मिक आस्था को संरक्षित करना और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र पुनर्वास और पुनर्निर्माण सुनिश्चित करना है। उन्होंने आश्वस्त किया कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा।