पीएम आवास योजना 2.0- केंद्रीय समिति ने दी हरी झंडी, प्रदेश से 4000 और आवास प्रस्तावित..
उत्तराखंड: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 2.0 के तहत उत्तराखंड को पहली बार 1451 आवासों के निर्माण की स्वीकृति मिली है। ये सभी आवास लाभार्थी आधारित निर्माण घटक (BLC) श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, जिसमें प्रत्येक लाभार्थी को अपने घर के निर्माण के लिए 2.75 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सीएम धामी के निर्देश पर प्रदेश में पीएम आवास 2.0 के लिए आवेदन प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। अब तक राज्यभर से करीब 8000 आवेदन मंत्रालय की वेबसाइट पर प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 5500 आवेदन BLC श्रेणी के हैं। शहरी विकास निदेशालय ने इनमें से 1541 आवेदनों का वेरिफिकेशन, जियो टैगिंग और अन्य सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद 1451 आवासों को मंजूरी दी गई। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से राज्य के शहरी गरीबों को पक्के और सुरक्षित घर मिलेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। साथ ही यह परियोजना राज्य में आवासीय बुनियादी ढांचे के विकास को भी गति देगी।
इन सभी आवासों को केंद्रीय सचिव शहरी विकास की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (CSMC) की बैठक में हरी झंडी दी गई। स्वीकृत सभी आवास लाभार्थी आधारित निर्माण घटक (BLC) श्रेणी के हैं, जिनमें प्रत्येक लाभार्थी को 2.75 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।सीएम धामी के निर्देश पर राज्य में पीएम आवास 2.0 के लिए आवेदन प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। अब तक करीब 8000 आवेदन मंत्रालय की वेबसाइट पर प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 5500 आवेदन BLC श्रेणी के हैं। शहरी विकास निदेशालय ने इनमें से 1541 आवेदनों का वेरिफिकेशन, जियो टैगिंग और अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी कर मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था, जिसके परिणामस्वरूप 1451 आवासों को मंजूरी मिली। शहरी विकास निदेशालय के अधिकारी राजीव पांडे ने कहा कि अब लगभग 4000 और आवासों का सत्यापन कार्य पूरा कर प्रस्ताव जल्द ही केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इस योजना से शहरी गरीबों को पक्के घर मिलने के साथ ही प्रदेश में आवासीय बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होगा।
