सीएम धामी ने पेंशनरों को दी राहत, 38 करोड़ की विकास परियोजनाओं को भी हरी झंडी..

सीएम धामी ने पेंशनरों को दी राहत, 38 करोड़ की विकास परियोजनाओं को भी हरी झंडी..

उत्तराखंड: उत्तरखंड सरकार ने प्रदेश में आधारभूत ढांचे, सिंचाई, पेयजल, पर्यटन और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए लगभग 38 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही राज्य सरकार के पांचवें और छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों के लिए 1 जनवरी 2026 से महंगाई राहत (डीआर) बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों का उद्देश्य प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना, किसानों को बेहतर सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट को कम करना, पर्यटन को नई गति देना और पेंशनरों को महंगाई से राहत प्रदान करना है।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए 27 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति

सीएम ने नाबार्ड वित्तपोषित योजनाओं के अंतर्गत चमोली और अल्मोड़ा जिलों में सिंचाई विभाग की पांच परियोजनाओं के लिए 12.83 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके साथ ही सिंचाई विभाग की सात अन्य परियोजनाओं के लिए 15.06 करोड़ रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति भी दी गई है। इन योजनाओं के माध्यम से सिंचाई तंत्र को मजबूत करने, कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को समय पर पर्याप्त जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि बेहतर सिंचाई सुविधाओं से कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचेगा।

चंपावत में पेयजल सुविधाओं का होगा विस्तार

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सीएम ने चंपावत जिले में 50 हैंडपंप और 31 सोलर पैनलों की स्थापना के लिए 3.98 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से उन क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है, जहां गर्मियों के दौरान पेयजल संकट की समस्या अधिक रहती है। सोलर आधारित जलापूर्ति व्यवस्था से ऊर्जा की बचत के साथ-साथ पेयजल आपूर्ति को भी अधिक टिकाऊ बनाया जा सकेगा।

मुक्तेश्वर पर्यटक आवास गृह का होगा उच्चीकरण

पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर स्थित पर्यटक आवास गृह के आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण के लिए 4.96 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। सरकार का मानना है कि बेहतर पर्यटन सुविधाओं के विकास से मुक्तेश्वर आने वाले पर्यटकों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे स्थानीय पर्यटन उद्योग, होटल व्यवसाय और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। युवा प्रशिक्षण और रक्षा शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सीएम ने पौड़ी गढ़वाल में प्रस्तावित एनसीसी अकादमी की स्थापना के लिए संशोधित 50 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के सापेक्ष पहली किस्त के रूप में 1 करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति दी है। सरकार का मानना है कि एनसीसी अकादमी बनने से प्रदेश के युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी और सेना सहित विभिन्न सुरक्षा सेवाओं में करियर बनाने की तैयारी को भी मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने दिए समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उनका लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचाना भी प्राथमिकता है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार आधारभूत संरचना को मजबूत करने, पर्यटन को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न करने के निर्देश भी दिए।

पेंशनरों को मिली महंगाई राहत

राज्य सरकार ने पांचवें और छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों को भी बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत (Dearness Relief) की दरों में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के अनुसार पांचवें वेतनमान के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों के लिए महंगाई राहत 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 484 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं छठे वेतनमान के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की महंगाई राहत 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दी गई है। संशोधित दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। सरकार के इस निर्णय से राज्य के हजारों सिविल और पारिवारिक पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि विकास परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति और पेंशनरों को महंगाई राहत देने जैसे फैसलों से एक ओर प्रदेश के आधारभूत विकास को गति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर किसानों, ग्रामीणों, पर्यटन क्षेत्र और पेंशनभोगियों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।