उपनल कर्मियों को समान कार्य-समान वेतन, सरकार का आदेश जारी..
उत्तराखंड: उत्तराखंड में उपनल (UPNL) कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने समान कार्य-समान वेतन को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांग पर सकारात्मक फैसला लेते हुए शासनादेश जारी कर दिया है। इस निर्णय से प्रदेश में दस वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके आठ हजार से अधिक उपनल कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने आज सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से उनके कैंप कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान महासंघ के प्रतिनिधियों ने 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले उपनल कर्मियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिए जाने संबंधी शासनादेश जारी होने पर मंत्री गणेश जोशी के प्रति आभार व्यक्त किया।
भेंट के दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उपनल कर्मचारियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उपनल कर्मचारियों की मेहनत, धैर्य और वर्षों से किए जा रहे संघर्ष का परिणाम है। सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुरूप सम्मान और आर्थिक सुरक्षा मिल सके। मंत्री गणेश जोशी ने इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सीएम के नेतृत्व में राज्य सरकार कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो और उनके कल्याण से जुड़े फैसले समयबद्ध तरीके से लिए जाएं। समान कार्य-समान वेतन का यह निर्णय उपनल कर्मचारियों के लिए न केवल आर्थिक राहत लेकर आएगा, बल्कि उनकी सामाजिक और पारिवारिक सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करेगा। लंबे समय से समान कार्य के बावजूद वेतन में असमानता झेल रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला मील का पत्थर माना जा रहा है। कुल मिलाकर धामी सरकार का यह कदम प्रदेश में कार्यरत उपनल कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के साथ-साथ राज्य की कर्मचारी-हितैषी नीति को भी दर्शाता है।
