UKPSC परीक्षा में 30% महिला आरक्षण पर विवाद, हाईकोर्ट में हरियाणा-यूपी की अभ्यर्थियों ने दी चुनौती..   उत्तराखंड: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य की मूल निवासी महिलाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की परीक्षाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण देने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष

उत्तराखंड सरकार अब प्रदेश की उन सभी खतरनाक जगहों को ‘नो सेल्फी जोन’ घोषित करने जा रही है, जहां जान जोखिम में डालकर लोग सेल्फी लेते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ ही सुरक्षित स्थानों को “सेल्फी पॉइंट” के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। क्या

नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कमेटी गठित करने की जानकारी दी है। मुख्य सचिव ने अदालत में शपथपत्र पेश कर बताया कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए गठित कमेटी की पहली बैठक 22 फरवरी 2025 को हो चुकी है। राज्य सरकार

उत्तराखंड में सहकारिता समितियों की चुनाव प्रक्रिया को नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। प्राधिकरण की सदस्य सचिव रमिन्द्री मन्द्रवाल ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है। चुनाव प्रक्रिया पर लगा विराम गौरतलब है कि सोमवार को राज्य के कई जिलों में

उत्तराखंड हाईकोर्ट में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर एक और जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण फॉर्म में पूछे गए सवालों को लेकर है, जिन पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है और जवाब