उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम, बैंकों को 15 दिन की समयसीमा..

उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम, बैंकों को 15 दिन की समयसीमा..

उत्तराखंड: उत्तराखंड में साइबर ठगी के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण और बैंकिंग व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बैंकों को जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र (एस4सी) में अपने प्रतिनिधि तैनात करने को कहा है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने और सरकारी ऋण योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। सचिवालय में गुरुवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक हुई। इसमें प्रदेश की बैंकिंग व्यवस्था, ऋण जमा अनुपात, सरकारी योजनाओं की प्रगति, स्वरोजगार और साइबर अपराधों से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि साइबर अपराध से जुड़े मामलों में बैंकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रमुख बैंक निर्धारित समयसीमा में अपने प्रतिनिधियों की तैनाती सुनिश्चित करें। अन्य बैंक भी ऐसे मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें। साथ ही साइबर अपराधों को लेकर उच्चतम न्यायालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाए।

कम सीडी रेशियो वाले जिलों पर रहेगा विशेष फोकस
बैठक में प्रदेश के ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन जिलों में यह अनुपात सबसे कम है, वहां स्थिति सुधारने के लिए अलग से रणनीति बनाई जाए। जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में चार से पांच कम प्रदर्शन वाले जिलों को चिह्नित कर उनके लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। उन्होंने अगली बैठक में उत्तराखंड के सीडी रेशियो की हिमालयी राज्यों के साथ तुलनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए, ताकि बैंकिंग क्षेत्र में मौजूद कमियों का आकलन किया जा सके।

लंबित ऋण आवेदनों का जल्द हो निस्तारण
सरकार की विभिन्न ऋण योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए मुख्य सचिव ने बैंकों को लंबित आवेदनों पर तेजी से निर्णय लेने को कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार और उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता मिल सके। वर्तमान वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों को संभावित आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले जनवरी के प्रथम सप्ताह तक पूरा करने के प्रयास करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा शिक्षा ऋण की पिछले पांच वर्षों की स्थिति का विस्तृत अध्ययन करने को कहा गया। इसमें कितने आवेदन आए, कितने स्वीकृत हुए और कितने आवेदन लंबित या निरस्त हुए, इसके कारणों का भी विश्लेषण किया जाएगा।

गांवों में बैंक मित्रों की भूमिका होगी मजबूत
दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सुविधाओं के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े, इसके लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बैंक मित्र व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को भी इस व्यवस्था से जोड़ने का सुझाव दिया। समूहों की क्षमता और प्रशिक्षण के आधार पर उन्हें बैंक मित्र के रूप में काम करने के अवसर दिए जा सकते हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता बढ़ने के साथ महिलाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।

सरकारी बीमा और पेंशन योजनाओं के लिए चलेंगे अभियान
बैठक में प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इन योजनाओं के सभी पात्र लोगों को लाभार्थी के रूप में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इसके लिए बैंक और संबंधित विभाग आपसी समन्वय से शिविर आयोजित करें। इसके साथ ही कौशल विकास और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कर उनका संचालन प्रभावी ढंग से शुरू करने को कहा गया। इन संस्थानों के माध्यम से युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार करने पर जोर दिया गया।

बैंकिंग शिकायतों के समाधान की व्यवस्था होगी बेहतर
ग्राहकों की समस्याओं को समय पर दूर करने के लिए मुख्य सचिव ने सभी बैंकों में एमआरएम और जीआरएम की व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की अगली बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। आगामी बैठक में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी, जिससे विभिन्न कार्यों की वास्तविक समय में निगरानी संभव हो सके। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहे।