उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) और भू-कानून को लेकर जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बड़ा फैसला लिया है। भाजपा अब इन दोनों कानूनों के प्रविधान की सही जानकारी घर-घर तक पहुंचाने का अभियान शुरू करेगी। यह निर्णय मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित बैठक के दौरान लिया

राज्य सरकार ने प्रमोशन की चाह रखने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब कर्मचारी अपने पूरे सेवा काल में एक बार पदोन्नति के लिए आवश्यक मानकों में छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी विभाग में उच्च पद रिक्त है और कोई कर्मचारी उसकी 50% योग्यता पूरी करता है, तो उसे पदोन्नति

उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कई अहम बदलाव किए गए हैं। धार्मिक स्थलों के निकटवर्ती शराब की दुकानें बंद की जाएंगी, जबकि एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने पर लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान किया गया है। मुख्य बिंदु: . धार्मिक क्षेत्रों के सम्मान में सख्त कदम

उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कामकाज में सुधार और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कर्तव्यहीन कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो कर्मचारी अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह हैं, उन्हें चिह्नित कर नियमानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी

उत्तराखंड में सहकारिता समितियों की चुनाव प्रक्रिया को नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। प्राधिकरण की सदस्य सचिव रमिन्द्री मन्द्रवाल ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है। चुनाव प्रक्रिया पर लगा विराम गौरतलब है कि सोमवार को राज्य के कई जिलों में

उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने राज्य में सशक्त भू-कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण कदम से राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक संसाधनों, और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांगों और भावनाओं का सम्मान करते हुए,