May 20, 2026
उत्तराखंड

मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उत्तराखंड उठाएगा बड़े मुद्दे, छत्तीसगढ़ पहुंचे सीएम धामी..

मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उत्तराखंड उठाएगा बड़े मुद्दे, छत्तीसगढ़ पहुंचे सीएम धामी..

 

 

उत्तराखंड: छत्तीसगढ़ में आयोजित होने जा रही मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तराखंड कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है। इस अहम बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सोमवार को छत्तीसगढ़ पहुंच गए। बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित होगी, जिसमें विभिन्न राज्यों के विकास, सुरक्षा और समन्वय से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार सीएम धामी बैठक में उत्तराखंड से जुड़े कई अहम और लंबित मुद्दों को मजबूती से रखेंगे। इनमें राज्य की जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर केंद्र से अनुमति का मामला प्रमुख माना जा रहा है। उत्तराखंड में कई परियोजनाएं लंबे समय से विभिन्न स्वीकृतियों के इंतजार में हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। राज्य सरकार इन परियोजनाओं को जल्द मंजूरी दिलाने की मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखेगी।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत नई सड़कों की स्वीकृति का मुद्दा भी बैठक में उठाया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत करने को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है, ऐसे में केंद्र से अतिरिक्त सहयोग और नई परियोजनाओं की मंजूरी की अपेक्षा की जा रही है। बैठक में एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS), कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है। उत्तराखंड सरकार पर्वतीय राज्य होने के कारण विभिन्न योजनाओं के मानकों में विशेष छूट की मांग कर सकती है, ताकि दुर्गम क्षेत्रों में विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।

सीएम धामी के छत्तीसगढ़ पहुंचने पर जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। बैठक में उत्तराखंड की ओर से प्रमुख सचिव आरके सुधांशु समेत अन्य अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं।माना जा रहा है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक उत्तराखंड के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में अहम साबित हो सकती है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र स्तर पर लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल होगी, जिससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी।

 

 

 

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