उत्तराखंड में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, देखें कौन-कौन से कर्मचारी लाभान्वित होंगे..
उत्तराखंड: सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत तक पहुंच गया है। सरकार के इस फैसले का लाभ सातवें वेतनमान के तहत वेतन लेने वाले कर्मचारियों, सार्वजनिक निकायों, उपक्रमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के हजारों अधिकारियों-कर्मचारियों को सीधे मिलेगा। इस नई व्यवस्था के अनुसार महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा होगा और महंगाई के दबाव को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार का यह कदम कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक राहत प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
औद्योगिक विकास अनुभाग-2 द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। यह निर्णय केंद्र सरकार की संशोधित दरों के अनुरूप लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह बढ़ोतरी राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान, नगर निकाय, स्थानीय निकाय और पूर्णकालिक एवं अंशकालिक कर्मचारियों पर लागू होगी। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता केवल उन्हीं निकायों और उपक्रमों में लागू होगा, जिनकी आंतरिक वित्तीय क्षमता अतिरिक्त व्यय वहन करने में सक्षम हो। इस आधार पर संबंधित संस्थाओं को अपने स्तर पर वित्तीय परीक्षण कर आदेश लागू करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा और उनके मासिक वेतन में प्रत्यक्ष वृद्धि सुनिश्चित करेगा। इससे कर्मचारियों को जीवन यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद मिलेगी। यह नई दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी, जिससे राज्य के हजारों कर्मचारियों, अधिकारियों और उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलेगा।
उत्तराखंड सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को 55% से बढ़ाकर 58% करने के फैसले पर राज्य के कर्मचारी संगठनों ने संतोष और आभार व्यक्त किया है। इस बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2025 से लागू किया जाएगा और इससे राज्य के कर्मचारियों और उनके परिवारों को प्रत्यक्ष आर्थिक राहत मिलेगी। राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रकाश रानकोटी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और शासन का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार लगातार कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देती रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के समय यह तीन प्रतिशत की वृद्धि कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी और उनके आर्थिक बोझ को कम करेगी। महासंघ के प्रदेश महामंत्री नंदलाल जोशी ने भी इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि यह कर्मचारियों की लंबे समय से उठाई जा रही मांगों का सम्मान है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी सरकार अन्य लंबित मामलों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए कर्मचारी हित में निर्णय लेती रहेगी। सरकार के इस फैसले से राज्यभर के कर्मचारियों में खुशी और उत्साह का माहौल है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि इस कदम से न केवल कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी बल्कि उन्हें सरकारी नीतियों में अपनी भागीदारी और महत्व का भी अनुभव होगा।
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