सहकारी संस्थाओं में सौर ऊर्जा को बढ़ावा, पीसीयू को मिली नोडल एजेंसी की जिम्मेदारी..       उत्तराखंड: उत्तराखंड में सहकारी संस्थाओं को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। उत्तराखंड प्रादेशिक सहकारी संघ (पीसीयू) को राज्य की सहकारी संस्थाओं में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के

सीएम धामी ने 9.74 लाख लाभार्थियों को हस्तांतरित की पेंशन राशि.. वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान की दिलाई शपथ..     उत्तराखंड: राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए मई माह की पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में

हल्दूचौड़ में महिला की संदिग्ध मौत, क्षतिग्रस्त शव मिलने से मचा हड़कंप..   उत्तराखंड: नैनीताल जिले के लालकुआं क्षेत्र में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। हल्दूचौड़ के बेरीपड़ाव स्थित सरकारी फार्म के भीतर महिला का क्षतिग्रस्त शव बरामद होने के बाद पुलिस, फॉरेंसिक टीम और स्थानीय

रोमांच, रफ्तार और सीमांत संस्कृति का संगम बना ‘नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन’..     उत्तराखंड: उत्तराखंड के चमोली जनपद की दुर्गम, सुरम्य एवं सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण नीति घाटी में आयोजित “नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026” का सफल आयोजन राज्य के साहसिक पर्यटन इतिहास में एक नई उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ है।

बिजली बचाने की मुहिम तेज, दफ्तरों में एसी पर लगाम और कारपूलिंग को बढ़ावा..   उत्तराखंड: ऊर्जा संरक्षण, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और खर्चों में कटौती के उद्देश्य से उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने अपने कार्यालयों और कर्मचारियों के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत बिजली की खपत कम करने,

योग प्रशिक्षित बेरोजगारों की बढ़ी चिंता, कैबिनेट मंजूरी के बावजूद नहीं हुई नियुक्ति..   उत्तराखंड: प्रदेश में शिक्षा और युवा रोजगार से जुड़ी दो महत्वपूर्ण योजनाएं अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रही हैं। एक ओर योग प्रशिक्षित युवाओं को सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति का इंतजार है, वहीं दूसरी ओर लाखों छात्र-छात्राएं सरकार की ओर से

चारधाम यात्रा के दौरान ओवररेटिंग और जमाखोरी पर प्रशासन की पैनी नजर..     उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य नियंत्रण को लेकर निगरानी व्यवस्था और अधिक मजबूत करने का फैसला किया है। खासतौर पर चारधाम यात्रा के दौरान बढ़ती मांग को देखते हुए खाद्यान्न, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और