उत्तराखंड सरकार अब प्रदेश की उन सभी खतरनाक जगहों को ‘नो सेल्फी जोन’ घोषित करने जा रही है, जहां जान जोखिम में डालकर लोग सेल्फी लेते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ ही सुरक्षित स्थानों को “सेल्फी पॉइंट” के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। क्या
नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कमेटी गठित करने की जानकारी दी है। मुख्य सचिव ने अदालत में शपथपत्र पेश कर बताया कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए गठित कमेटी की पहली बैठक 22 फरवरी 2025 को हो चुकी है। राज्य सरकार
नैनीताल हाईकोर्ट ने एलटी संवर्ग के सहायक अध्यापक पदों पर चयनित 1300 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। क्या है मामला? उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 1544 पदों पर एलटी सहायक अध्यापक
उत्तराखंड में सहकारिता समितियों की चुनाव प्रक्रिया को नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। प्राधिकरण की सदस्य सचिव रमिन्द्री मन्द्रवाल ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है। चुनाव प्रक्रिया पर लगा विराम गौरतलब है कि सोमवार को राज्य के कई जिलों में
उत्तराखंड हाईकोर्ट में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर एक और जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण फॉर्म में पूछे गए सवालों को लेकर है, जिन पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है और जवाब
हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश गुहनाथन नरेंदर को राज्यपाल ने दिलाई शपथ.. उत्तराखंड: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने गुरुवार को राजभवन में हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंदर को पद की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भारत की राष्ट्रपति की ओर से न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंदर को उत्तराखंड उच्च
बनभूलपुरा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को मिली HC से राहत, लेकिन रहेंगे जेल में बंद.. उत्तराखंड: बनभूलपुरा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी हैं। मलिक को न्यायमूर्ती रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द करने के मामले में जमानत दे दी है। लेकिन फिलहाल अब्दुल मलिक अभी सलाखों
हाईकोर्ट से मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अवमानना का नोटिस.. उपनल कर्मचारियों से जुड़ा है मामला.. उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मचारी संघ के हित में दिए गए पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आलोक कुमार
हाईकोर्ट की फटकार के बाद नहीं हुई लोकायुक्त की नियुक्ति.. उत्तराखंड: प्रदेश में एक बार फिर लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला लटकता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट से मिली फटकार के बाद भी अब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई है। हालांकि सरकार द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया