उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। दो बार छह-छह महीने का सेवा विस्तार मिलने के बाद अब उनके कार्यकाल के आगे बढ़ने की संभावना कम मानी जा रही है। मुख्य सचिव पद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली और प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका की सराहना की। हर्षिल में भाषण समाप्त होने के बाद, जैसे ही मुख्यमंत्री पीएम मोदी के पास पहुंचे, प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उनकी पीठ थपथपाकर प्रशंसा की। सीएम धामी को छोटे भाई और ऊर्जावान नेता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल केदारनाथ रोपवे का निर्माण कार्य इस साल अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस परियोजना की अन्य प्रक्रियाओं को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 अक्टूबर 2022 को इस रोपवे का शिलान्यास किया था।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) और भू-कानून को लेकर जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बड़ा फैसला लिया है। भाजपा अब इन दोनों कानूनों के प्रविधान की सही जानकारी घर-घर तक पहुंचाने का अभियान शुरू करेगी। यह निर्णय मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित बैठक के दौरान लिया
राज्य सरकार ने प्रमोशन की चाह रखने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब कर्मचारी अपने पूरे सेवा काल में एक बार पदोन्नति के लिए आवश्यक मानकों में छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी विभाग में उच्च पद रिक्त है और कोई कर्मचारी उसकी 50% योग्यता पूरी करता है, तो उसे पदोन्नति
उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कई अहम बदलाव किए गए हैं। धार्मिक स्थलों के निकटवर्ती शराब की दुकानें बंद की जाएंगी, जबकि एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने पर लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान किया गया है। मुख्य बिंदु: . धार्मिक क्षेत्रों के सम्मान में सख्त कदम
उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कामकाज में सुधार और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कर्तव्यहीन कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो कर्मचारी अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह हैं, उन्हें चिह्नित कर नियमानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी
उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत-चीन सीमा के पास स्थित माणा क्षेत्र में भीषण हिमस्खलन के बाद बचाव अभियान जारी है। भारतीय सेना और आईटीबीपी ने अब तक 47 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि 8 मजदूरों को बचाने का कार्य अभी जारी है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के
उत्तराखंड में सहकारिता समितियों की चुनाव प्रक्रिया को नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। प्राधिकरण की सदस्य सचिव रमिन्द्री मन्द्रवाल ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है। चुनाव प्रक्रिया पर लगा विराम गौरतलब है कि सोमवार को राज्य के कई जिलों में
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये की विशाल सौगात का ऐलान किया है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में चार नए शहर बसाए जाएंगे, जिनमें गढ़वाल और कुमाऊं में दो-दो शहर शामिल होंगे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट 2025 पेश करते हुए योगनगरी ऋषिकेश