प्रस्तावों की भीड़ देख मुख्यमंत्री सख्त, अब नियमित अंतराल पर होगी कैबिनेट बैठक..
उत्तराखंड: धामी सरकार जिसने तीन साल से अधिक का कार्यकाल पूरा कर लिया है, अब प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने के लिए कैबिनेट बैठकों का अंतराल कम करने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य है कि अवस्थापना विकास, औद्योगिक निवेश, खेती-बागवानी और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े लंबित प्रस्तावों पर जल्द निर्णय लिए जाएं। पिछले कुछ समय से कैबिनेट बैठकों के बीच लंबा अंतराल होने के कारण कई अहम नीतिगत प्रस्तावों पर निर्णय नहीं हो पा रहे थे, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हो रही थी। इसे देखते हुए अब निर्णय लिया गया है कि कैबिनेट बैठकें नियमित और कम अंतराल पर आयोजित की जाएंगी।
उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट प्रस्तावों की बढ़ती संख्या और निर्णय प्रक्रिया में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए कैबिनेट बैठकों को निश्चित समयावधि में आयोजित करने का निर्णय लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिव मंत्रिपरिषद शैलेश बगौली को निर्देश दिए हैं कि कैबिनेट की बैठकें तय अंतराल पर कराई जाएं, जिससे लंबित प्रस्तावों पर समय से निर्णय हो सके। इसी क्रम में अबकी बार 28 मई को कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है, जिसकी पुष्टि सचिव बगौली ने की है। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रस्तावों की संख्या अधिक है, और इसी वजह से अब सरकार कम अंतराल में नियमित कैबिनेट बैठकें करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार कुछ विभागों ने नए प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन पहले से लंबित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट में चर्चा नहीं हो पाई, जिससे नीति निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही थी।
इस कारण बैठक में एक साथ बड़ी संख्या में प्रस्ताव आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री भी चाहते हैं कि उनके पास बैठक में आने वाले प्रस्तावों पर गहन चर्चा के लिए पर्याप्त समय हो। अधिक संख्या में होने की वजह से सभी प्रस्तावों पर गहनता के साथ चर्चा के लिए पूरा वक्त नहीं मिल पा रहा है। माना जा रहा है कि कम अंतराल में कैबिनेट की बैठकें होंगी तो उनमें प्रस्तावों की संख्या भी सीमित रहेगी, जिससे इन पर चर्चा करने के लिए पूरा समय होगा।
Leave feedback about this