निकायों के बजट के साथ ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए भी धनराशि मंजूर..
उत्तराखंड: उत्तराखंड में शहरी विकास और सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 400.9 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूरी दी है। पंचम राज्य वित्त आयोग के तहत दी गई इस स्वीकृति में शहरी स्थानीय निकायों के लिए बजट आवंटन के साथ गैर-निर्वाचित निकायों को धनराशि जारी करने का प्रावधान भी शामिल है। इसके अलावा, पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए भी बजट मंजूर किया गया है। सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के लिए 328 करोड़ 27 लाख 80 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, तीन गैर-निर्वाचित निकायों को तीन करोड़ रुपये देने की मंजूरी मिली है। इन फैसलों का उद्देश्य स्थानीय निकायों को आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना और विकास कार्यों को गति देना है।
शहरी निकायों को अक्टूबर से दिसंबर तक मिलेगी तीसरी किश्त
छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां आने की प्रतीक्षा के बीच फिलहाल पंचम राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था के आधार पर धनराशि स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शहरी स्थानीय निकायों को तीसरी किश्त के रूप में अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक की अवधि के लिए 328.278 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित धनराशि के आधार पर किया गया है। इससे नगर निकायों को अपने जरूरी कार्यों और स्थानीय विकास से जुड़ी योजनाओं के संचालन में वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही यानी अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 तक के लिए तीन गैर-निर्वाचित निकायों को कुल तीन करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति भी दी गई है। इस धनराशि से संबंधित निकायों के आवश्यक कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
डीडीहाट में सड़क निर्माण के लिए 72.63 लाख रुपये मंजूर
शहरी निकायों के बजट के अलावा मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी है। कुणिया ग्राम सभा में तपड़ी घाट से गोलमानू प्राथमिक विद्यालय तक सीसी मार्ग बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए 72.63 लाख रुपये की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सड़क निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए स्वीकृत राशि की 60 प्रतिशत पहली किश्त के रूप में 43.578 लाख रुपये जारी करने की मंजूरी भी दी गई है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। सीसी मार्ग बनने से संबंधित क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है। खासकर ग्रामीणों और विद्यालय आने-जाने वाले बच्चों को इससे लाभ मिल सकता है। परियोजना के पूरा होने से स्थानीय स्तर पर सड़क संपर्क को मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत इन धनराशियों के जरिए शहरी निकायों के वित्तीय प्रबंधन और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास को सहयोग मिलेगा। एक ओर नगर निकायों को वित्तीय वर्ष की निर्धारित किश्त उपलब्ध कराने की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर डीडीहाट में सड़क निर्माण के लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है। अब संबंधित विभागों और निकायों की जिम्मेदारी होगी कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाए और विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए।
