April 18, 2026
उत्तराखंड

हेल्पलाइन शिकायत पर सीएम का सख्त रुख, ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लगाई फटकार..

हेल्पलाइन शिकायत पर सीएम का सख्त रुख, ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लगाई फटकार..

 

उत्तराखंड: सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को खुद मैदान में उतरकर हकीकत परखी। फाइलों में निपटाई जा रही शिकायतों के बजाय उन्होंने सीधे मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और लापरवाही पर अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। मामला देहरादून के जाखन क्षेत्र का है, जहां निवासी विवेक मदान ने राजपुर रोड पर विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड किए जाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुए फुटपाथ को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि पहले बनाए गए फुटपाथ को बाद में बिजली विभाग द्वारा खुदाई कर नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन मरम्मत के दौरान उचित भरान नहीं होने से टाइल्स धंस गई हैं और फुटपाथ उपयोग के लायक नहीं रह गया है।

शुक्रवार को सीएम को हेल्पलाइन की समीक्षा करनी थी, लेकिन उन्होंने बैठक से पहले ही शिकायत की वास्तविक स्थिति जानने का निर्णय लिया और सीधे जाखन पहुंच गए। मौके पर उन्होंने शिकायतकर्ता को साथ लेकर निरीक्षण किया और अधिकारियों को मोबाइल के माध्यम से वीडियो कॉल पर स्थिति दिखाते हुए जवाब तलब किया। निरीक्षण के दौरान सीएम ने पाया कि अंडरग्राउंड लाइन के बावजूद कई स्थानों पर बिजली के तार ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जो आम लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग बेहतर योजना के साथ काम करें, ताकि एक ही कार्य बार-बार न करना पड़े। उन्होंने कहा कि इससे न केवल जनता को असुविधा होती है, बल्कि सरकारी धन की भी अनावश्यक बर्बादी होती है।

प्रदेशभर में चलेगा अभियान..

सीएम ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि प्रदेशभर में इस तरह की शिकायतों की पहचान कर उनके समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी वे विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण करते रहेंगे और शिकायतों के निस्तारण की जमीनी हकीकत खुद जांचेंगे। इस दौरान सीएम ने स्थानीय दुकानदारों और निवासियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। प्रशासन को साफ संदेश दिया गया है कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 

 

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