खनन सुधार में नंबर-वन उत्तराखंड, केंद्र सरकार ने दी 100 करोड़ की बड़ी प्रोत्साहन राशि..
उत्तराखंड: उत्तराखंड को खनन क्षेत्र में लगातार किए जा रहे सुधारों का बड़ा लाभ मिला है। केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत राज्य को माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स कैटेगरी में 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। इससे पहले, बीते अक्टूबर में भी एसएमआरआई रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल करने पर उत्तराखंड को 100 करोड़ रुपये की सहायता मिल चुकी है।18 नवंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में खान मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने खनन क्षेत्र से जुड़ी अधिकतर सुधारात्मक प्रक्रियाओं को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू किया है। विशेष रूप से माइनर मिनरल रिफॉर्म्स से संबंधित सात में से छह प्रमुख सुधारों के मानकों को उत्तराखंड ने सफलतापूर्वक पूरा किया है, जो अन्य राज्यों की तुलना में एक बड़ी उपलब्धि है।
मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड ने पारदर्शिता बढ़ाने, ई-गवर्नेंस को मजबूत करने, लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान बनाने, राजस्व सुधारने और अवैध खनन पर नियंत्रण जैसी कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में उल्लेखनीय प्रगति की है। यही वजह है कि माइनर मिनरल्स सुधारों की श्रेणी में उत्तराखंड देश में प्रथम स्थान पर पहुंचा और केंद्र से बड़ी वित्तीय प्रोत्साहन राशि हासिल करने में सफल रहा। राज्य सरकार का कहना है कि यह उपलब्धि खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी अपनाने और कड़े निगरानी तंत्र की दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है। प्रोत्साहन राशि से प्रदेश में खनन एवं खनिज आधारित गतिविधियों को और सुदृढ़ करने की योजना है।
केंद्र सरकार ने अपनी ताज़ा समीक्षा रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि उत्तराखंड खनन क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है और सुधारों को तेजी तथा प्रभावी तरीके से लागू कर रहा है। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर वित्त मंत्रालय ने राज्य को 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि जारी करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट में नागालैंड और जम्मू-कश्मीर की तुलना में उत्तराखंड का प्रदर्शन बेहतर दर्ज किया गया है। केंद्र के आदेश में कहा गया है कि खनन क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए राज्यों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है, और उत्तराखंड ने इस दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।
राज्य ने खनन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ई-नीलामी प्रणाली, सैटेलाइट आधारित निगरानी, और तकनीकी हस्तक्षेप जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। सरकार का कहना है कि खनन क्षेत्र में सुधारों का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के साथ अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। सख्त निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और नीतिगत सुधारों की वजह से अवैध खनन में कमी आई है और राजस्व में भी वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्र के मूल्यांकन में उत्तराखंड को खनन सुधारों में तेज गति से आगे बढ़ने वाला राज्य माना गया है, जिसके चलते यह अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि राज्य के लिए एक और बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आई है।
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