कुमाऊं में ड्रग्स और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन, IG ने जारी किए सख्त निर्देश..   उत्तराखंड: कुमाऊं क्षेत्र में पुलिसकर्मियों की भ्रष्टाचार में संलिप्तता और अपराधियों से मिलीभगत को लेकर अब पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। आईजी कुमाऊं रेंज, रिद्धिम अग्रवाल ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा

अमिता जोशी बनीं निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखंड, कार्यभार संभालते ही बताईं प्राथमिकताएं.. उत्तराखंड: वित्त सेवा संवर्ग की वरिष्ठ अधिकारी अमिता जोशी को राज्य सरकार ने निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखंड, देहरादून के पद पर नियुक्त किया है। उन्होंने बुधवार को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के अवसर पर विभाग

मंत्रियों के लिए नया नियम! अब PM मोदी से मिलने से पहले अनिवार्य होगा RT-PCR टेस्ट..   देश-विदेश: देश में कोविड‑19 के मामले दोबारा बढ़ने लगे हैं और राष्ट्रीय सक्रिय मामलों की संख्या 7,000 पार पहुंच चुकी है। इसी चिंताजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नया

विज्ञान, पर्यावरण और अभिनय में योगदान के लिए शिक्षक किशोर कुमार जोशी सम्मानित..   उत्तराखंड: बुरांश फाउंडेशन द्वारा आयोजित बुरांश नवाचारी एवं उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह में सहायक अध्यापक (विज्ञान) किशोर कुमार जोशी को सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें विज्ञान शिक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं अभिनय के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान

जन संवाद में पेयजल कनेक्शन और सड़क सुरक्षा को लेकर उठी जन समस्याएं.. डीएम सौरभ गहरवार को रतूड़ा और बावई गांव की महिलाओं ने दी शिकायतें..     उत्तराखंड: जिलाधिकारी सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जन संवाद/जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर से आए नागरिकों ने विभिन्न विभागों

उत्तराखंड में साहित्य और लोकभाषाओं को मिलेगा नया आयाम, मुख्यमंत्री ने की कई घोषणाएं..     उत्तराखंड: उत्तराखंड की समृद्ध लोकभाषा, लोक साहित्य, लोकगीत और लोक कथाओं के संरक्षण और प्रचार-प्रसार की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसके तहत ई-लाइब्रेरी, ऑडियो-विजुअल संग्रह, साहित्य महोत्सव, और भाषाई मानचित्र जैसे

देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद राज्य सरकार ने विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक सरल और सुलभ बना दिया है। इसके तहत 26 मार्च 2010 से लेकर 26 जनवरी 2025 के बीच विवाह करने वाले सभी जोड़ों के लिए विवाह पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने