देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद राज्य सरकार ने विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक सरल और सुलभ बना दिया है। इसके तहत 26 मार्च 2010 से लेकर 26 जनवरी 2025 के बीच विवाह करने वाले सभी जोड़ों के लिए विवाह पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) और भू-कानून को लेकर जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बड़ा फैसला लिया है। भाजपा अब इन दोनों कानूनों के प्रविधान की सही जानकारी घर-घर तक पहुंचाने का अभियान शुरू करेगी। यह निर्णय मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित बैठक के दौरान लिया

उत्तराखंड हाईकोर्ट में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर एक और जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण फॉर्म में पूछे गए सवालों को लेकर है, जिन पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है और जवाब