समाज कल्याण विभाग की सख्ती, 970 लोगों की दोहरी पेंशन पर स्थायी रोक..
उत्तराखंड: उत्तराखंड में दोहरी पेंशन के मामलों पर समाज कल्याण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने ऐसे 970 लोगों की पेंशन स्थायी रूप से रोक दी है, जो अलग-अलग विभागों से एक साथ पेंशन का लाभ ले रहे थे। मामले की विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है, जिसके आधार पर आगे वसूली और अन्य कानूनी कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। यह मामला उस समय सामने आया जब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा डाटा विश्लेषण और सत्यापन के दौरान दोहरी पेंशन के प्रकरणों का खुलासा हुआ। कैग ने इस संबंध में शासन को पत्र भेजकर अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इसके बाद संबंधित विभागों में हलचल मच गई।
प्राथमिक जांच में सामने आया कि पिछले लगभग 12 वर्षों से विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त हुए 1377 कर्मचारी दोहरी पेंशन का लाभ उठा रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड ने तत्काल जांच शुरू की। सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान 407 मामलों में या तो संबंधित लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी थी या अन्य कारणों से उनका नाम पोर्टल से हटा दिया गया। शेष 970 मामलों में विभाग ने पहले फरवरी माह की पेंशन रोक दी थी और साथ ही ट्रेजरी विभाग से संबंधित कर्मचारियों की सेवा और भुगतान संबंधी जानकारी मांगी थी। विस्तृत पड़ताल के बाद अब इन सभी 970 लाभार्थियों की पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी गई है।
विभाग द्वारा शासन को भेजी गई रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित कर्मचारी किन-किन विभागों से पेंशन प्राप्त कर रहे थे और किस प्रकार दोहरा लाभ लिया जा रहा था। शासन स्तर पर अब यह तय किया जाएगा कि अवैध रूप से प्राप्त की गई राशि की वसूली कैसे की जाए और क्या अतिरिक्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। समाज कल्याण निदेशक संदीप तिवारी ने पुष्टि की है कि संबंधित लाभार्थियों की पेंशन स्थायी रूप से रोकी जा चुकी है और पूरी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। विभाग का कहना है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए डाटा सत्यापन और निगरानी प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा।इस कार्रवाई को वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक सुनिश्चित किया जा सके।
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