raibarexpress Blog उत्तराखंड सालों से संविदा पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगी राहत..
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सालों से संविदा पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगी राहत..

सालों से संविदा पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगी राहत..

एक हफ्ते में मांगा गया प्रस्ताव..

 

उत्तराखंड: उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे करीब 10 हजार कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने मिशन में तैनात डॉक्टरों, नर्सों, फार्मासिस्टों और अन्य कर्मचारियों को नियमित करने की संभावनाओं पर काम शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक से विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर एक सप्ताह के भीतर शासन को भेजने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों की मांगों और नियमितीकरण से जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन करते हुए ठोस प्रस्ताव तैयार किया जाए। सरकार के इस कदम से वर्षों से संविदा पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों में स्थायी नियुक्ति और सेवा सुरक्षा को लेकर उम्मीद बढ़ी है। हालांकि, अभी नियमितीकरण का अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

2016 से नियमितीकरण की मांग कर रहे कर्मचारी
एनएचएम के कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, नौकरी की सुरक्षा और मानव संसाधन नीति (एचआर पॉलिसी) लागू करने की मांग उठा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों के अनुसार, वर्ष 2016 से लगातार सरकार के सामने अपनी मांगें रखी जा रही हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि वे प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद संविदा व्यवस्था के चलते उन्हें नौकरी की स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल और एनएचएम कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक में भी इन मुद्दों पर चर्चा हुई थी। बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आगे की कार्रवाई का भरोसा दिया गया।

एचआर पॉलिसी लागू करने पर भी चल रही तैयारी
एनएचएम कर्मचारियों की सेवा शर्तों को बेहतर बनाने के लिए मानव संसाधन नीति लागू करने का मुद्दा भी सरकार के स्तर पर उठाया गया है। इस संबंध में वित्त और कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में एचआर पॉलिसी को लेकर सहमति बनने की बात सामने आई है। अब मिशन निदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि वे शासन के साथ समन्वय बनाकर नियमितीकरण की संभावनाओं, कर्मचारियों की सेवा अवधि और अलग-अलग संवर्गों से जुड़े पहलुओं पर विस्तृत प्रस्ताव तैयार करें। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि एनएचएम के कर्मचारी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाना जरूरी है।

डॉक्टर से लेकर लैब टेक्नीशियन तक होंगे प्रभावित
उत्तराखंड में एनएचएम के अंतर्गत लगभग 10 हजार कर्मचारी अलग-अलग पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। इनमें मेडिकल ऑफिसर, विशेषज्ञ चिकित्सक, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के साथ सलाहकार, प्रबंधन और तकनीकी संवर्ग के कर्मचारी शामिल हैं। ये कर्मचारी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में नियमितीकरण को लेकर होने वाला फैसला प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े बड़े कर्मचारी वर्ग को प्रभावित कर सकता है।

केंद्र से भी मांगा गया था मार्गदर्शन
एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला पहले केंद्र सरकार के सामने भी रखा गया था। राज्य सरकार ने इस विषय में केंद्र से दिशा-निर्देश मांगे थे। बताया गया कि केंद्र ने इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। इसके बाद प्रदेश स्तर पर इस दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। हालांकि, नियमितीकरण के रास्ते में वित्तीय पहलू भी महत्वपूर्ण रहेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का बजट मुख्य रूप से केंद्र से मिलने वाली सहायता पर आधारित होता है। ऐसे में कर्मचारियों को नियमित करने के बाद वेतन और अन्य सुविधाओं पर आने वाले अतिरिक्त खर्च की व्यवस्था कैसे होगी, इस पर भी सरकार को विचार करना होगा। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग को एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजना है। इसके बाद वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार करते हुए सरकार आगे का निर्णय लेगी। ऐसे में हजारों एनएचएम कर्मचारियों की निगाहें अब शासन के अगले कदम पर टिकी हैं।

 

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