माणा गांव में विद्युत शिविर आयोजित, उपभोक्ता मंच ने सुनीं ग्रामीणों की शिकायतें..
उत्तराखंड: देवभूमि के सीमांत गांव माणा के विद्युत उपभोक्ताओं को अब बिजली बिलों पर बड़ी राहत मिलने जा रही है। विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच ने ऊर्जा निगम को सीएम की घोषणा के अनुसार माणा में उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी युक्त बिजली बिल भेजने के निर्देश दिए हैं।इसके साथ ही मंच ने ऊर्जा निगम से यह भी कहा है कि शीतकाल के दौरान इन उपभोक्ताओं से किसी प्रकार का सरचार्ज न लिया जाए। गौरतलब है कि सीएम द्वारा सीमांत क्षेत्रों के लिए विशेष रियायतें देने की घोषणा की गई थी, जिसमें माणा गांव को पहली प्राथमिकता पर रखा गया था। इस फैसले से माणा के स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर सर्दियों में जब यहां जीवन यापन पहले से ही चुनौतीपूर्ण होता है। मंच के निर्देशों के बाद ऊर्जा निगम जल्द ही संशोधित बिल प्रक्रिया लागू कर सकता है।
रविवार को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की ओर से देश के प्रथम गांव माणा में विशेष शिविर आयोजित किया गया, जहां ग्रामीणों की विद्युत संबंधी समस्याएं और शिकायतें सुनी गईं। शिविर के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और अपने मुद्दों को मंच के समक्ष रखा। ग्रामीणों ने शिकायत की कि शीतकाल में जब पूरा गांव खाली हो जाता है, तब भी उन्हें नियमित रूप से बिजली बिल भेजे जाते हैं, जो अनुचित है। इसके साथ ही उन्होंने बिजली की अनियमित कटौती, बिलों में गड़बड़ी और समय पर मीटर रीडिंग न होने जैसी समस्याओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। मंच ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए ऊर्जा निगम को आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी आश्वस्त किया कि शीतकाल के दौरान सरचार्ज नहीं लिया जाएगा और सीमांत क्षेत्र में सब्सिडी युक्त बिल प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए नियमित शिविरों की मांग भी की।
मंच के सदस्य संतोष डिमरी और अर्जुन सिंह बिष्ट ने ऊर्जा निगम के अधिकारियों को शिकायतों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सीएम की घोषणा के अनुरूप माणा गांव में उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी वाले बिल भेजे जाएंं। इस दौरान ग्राम प्रधान पीतांबर मोल्फा, यूपीसीएल उपखंड अधिकारी अविनाश भट्ट सहित अन्य अधिकारी व ग्रामीण मौजूद रहे।
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