शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को चयन प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए..

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को चयन प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए..

उत्तराखंड: उत्तराखंड के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार अब प्राथमिक विद्यालयों में 2100 सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती करने जा रही है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बुधवार को अपने शासकीय आवास पर हुई विभागीय समीक्षा बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में मंत्री ने कहा कि प्रदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि नए शैक्षणिक सत्र से पहले विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए विभाग को आवश्यक बजट और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और किसी भी विद्यालय में शिक्षक की कमी न रहे। शिक्षा विभाग ने जिलावार रिक्त पदों का विवरण तैयार करने और भर्ती प्रक्रिया की रूपरेखा जल्द शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। राज्य के युवाओं में इस भर्ती को लेकर उत्साह है, क्योंकि लंबे समय से वे इस अवसर का इंतजार कर रहे थे। उत्तराखंड सरकार का यह कदम न केवल शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देगा, बल्कि प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को भी मजबूत करेगा।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार निरंतर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ युवाओं को शिक्षण क्षेत्र में रोजगार देने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते दो वर्षों में प्रदेश में तीन हजार से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। इससे न केवल विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर हुई है, बल्कि प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हुई है। मंत्री ने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को शामिल करने के संबंध में न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया कुछ समय के लिए बाधित रही।

हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य कैबिनेट ने बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के तहत वर्ष 2017 से 2019 तक के एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। डॉ. रावत ने बताया कि सरकार ने सहायक अध्यापक के पदों को भी नियमावली में जोड़ा है, जिससे भर्ती की प्रक्रिया को और व्यापक बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक हों और बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिल सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है।

प्रदेश में यह भर्ती जिला स्तर पर पूरी की जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राथमिक शिक्षकों का संवर्ग जिला स्तर पर ही है। इसके लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विज्ञप्ति जारी करने और चयन प्रक्रिया जल्द शुरू करने के लिए कहा गया है। स्थानांतरण प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के साथ ही आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के पुनर्निर्माण व मरम्मत कार्यों के लिए भी समीक्षा बैठक में चर्चा की गई।इसमें निर्देश दिए गए कि ऐसे विद्यालयों के लिए जरूरी बजट का आकलन कर लिया जाए, ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिल सके। इसके अलावा शिक्षकों के त्रिस्तरीय ढांचे को तैयार करने और स्थानांतरण प्रक्रियाओं को पारदर्शी व त्वरित बनाने पर भी बल दिया गया।