नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कमेटी गठित करने की जानकारी दी है। मुख्य सचिव ने अदालत में शपथपत्र पेश कर बताया कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए गठित कमेटी की पहली बैठक 22 फरवरी 2025 को हो चुकी है। राज्य सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि लोकायुक्त एक्ट के प्रावधानों का पूरा पालन किया जा रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ के समक्ष इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। गौलापार निवासी रविशंकर जोशी ने याचिका में कहा था कि उत्तराखंड में अब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि इस संस्थान पर हर साल दो से तीन करोड़ रुपये का खर्च किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लोकायुक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
स्वतंत्र जांच एजेंसी के अभाव पर सवाल
याचिका में यह भी कहा गया कि उत्तराखंड में कोई भी स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं है, जिसे बिना सरकारी मंजूरी के भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई का अधिकार हो। वर्तमान में विजिलेंस विभाग ही भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है, लेकिन यह राज्य पुलिस का हिस्सा है और इसका नियंत्रण पुलिस मुख्यालय, सतर्कता विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन है। इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की संभावना सीमित हो जाती है।
सरकार पर नियुक्ति में देरी का आरोप
याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार पर लोकायुक्त की नियुक्ति में देरी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लोकायुक्त की नियुक्ति से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, बल्कि सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि लोकायुक्त की नियुक्ति से जुड़ी सभी प्रगति रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश की जाए।
सरकार की सफाई
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि लोकायुक्त एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है। कमेटी ने अपनी पहली बैठक में लोकायुक्त की नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर चर्चा की है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में गंभीरता से कदम उठाने और अगली सुनवाई तक स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया है।
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