गर्भवती महिलाओं को आर्थिक लाभ देने के लिए आज से चलेगा अभियान..
उत्तराखंड: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में एसडीजी इण्डेक्स 2023-24 के तहत महिला एवं बाल विकास एवं श्रम विभाग से सम्बन्धित अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन वाले इंडिकेटर्स की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएस ने इन इंडिकेटर्स में सुधार के लिए योजनाओं के युक्तिकरण के निर्देश दिए। बैठक में सीएस ने महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रदेशभर में 4 अक्टूबर से अगले 15 दिन तक अभियान चलाकर असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली गर्भवती महिलाओं, निर्माण स्थलों में काम करने वाली गर्भवती महिला श्रमिकों और घरेलू सहायकों के रूप में कार्यरत तथा शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए।
CS ने दिए ESI की समीक्षा करने के निर्देश..
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत विशेष रूप से कम आय वर्ग की सभी गर्भवती महिलाओं की पी.एम.एम.वी.वाई की शत प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्य सचिव रतूड़ी ने श्रम विभाग को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।
कुपोषण की समस्या को कम करने पर हो फोकस
सीएस का कहना हैं कि शहरी निकायों में कार्यरत कर्मी विशेषकर कम आय वर्ग वाले कर्मचारियों एवं सफाई कर्मचारियों को ESI कवरेज सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में तत्काल समीक्षा बैठक करने और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही राज्य में मातृ मृत्यु दर, गर्भवती महिलाओं व किशोरियों में एनिमिया और बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए रणनीति से कार्य करने की हिदायत दी।
CS ने दिए डेथ ऑडिट करने के निर्देश
सीएस ने महिला एवं बाल विकास विभाग को एएनएम द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं के तीन एएनसी जांच अनिवार्य करने और प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु का डेथ ऑडिट करने के निर्देश दिए। सीएस ने शहरी क्षेत्रों में विशेषरूप से मलिन बस्तियों एवं निर्माण स्थलों के निकट आंगनबाड़ियों की मैपिंग के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले टेक होम राशन में मिलेट्स को प्रोत्साहित करने की कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए।
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