शासन की मंजूरी के बाद भी धरातल पर नहीं उतरी गो पालन योजना, एसओपी बनी बाधा..

उत्तराखंड: उत्तराखंड में पशुपालन को स्वरोजगार का मजबूत माध्यम बनाने के लिए सरकार की ओर से संचालित गो पालन योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब तक योजना का लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को ही मिल रहा था, लेकिन नए शासनादेश के बाद सामान्य वर्ग के पशुपालक भी गाय और भैंस पालन के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि, योजना का विस्तार किए जाने के बावजूद लाभार्थियों को इसका फायदा मिलने के लिए अभी इंतजार करना पड़ रहा है। इसकी वजह योजना की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी न होना है। पशुपालन विभाग की इस राज्य सेक्टर योजना को लेकर शासन ने 30 सितंबर 2026 को शासनादेश जारी किया था। इसमें सामान्य वर्ग को भी शामिल करते हुए अनुदान की व्यवस्था निर्धारित की गई है। लेकिन एसओपी जारी नहीं होने के कारण आवेदन और लाभ वितरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में योजना का लाभ लेने के इच्छुक पशुपालक फिलहाल इंतजार कर रहे हैं।

गाय और भैंस पालन के लिए 60 हजार रुपये की इकाई लागत निर्धारित
योजना के नए प्रावधानों के तहत गाय या भैंस पालन के लिए प्रति इकाई लागत 60 हजार रुपये तय की गई है। इस राशि पर अलग-अलग वर्गों के लिए अनुदान की दर भी निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। इससे पहले योजना के तहत एससी और एसटी वर्ग के लिए गो पालन की इकाई लागत 40 हजार रुपये निर्धारित थी। अब इसे बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दिया गया है। साथ ही योजना में गाय के अलावा भैंस पालन को भी शामिल किया गया है। इससे पशुपालकों को अपनी जरूरत और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पशुपालन का विकल्प चुनने में सुविधा मिलेगी।

सामान्य वर्ग को पहली बार मिलेगा योजना का लाभ
योजना के विस्तार का सबसे बड़ा बदलाव सामान्य वर्ग के पशुपालकों को इसमें शामिल करना है। पहले यह सुविधा केवल एससी और एसटी वर्ग तक सीमित थी। अब सामान्य वर्ग के पात्र लाभार्थियों को भी 75 प्रतिशत अनुदान मिलने का रास्ता साफ हुआ है। सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को पशुपालन से जोड़ना और ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए साधन तैयार करना है। खासकर छोटे किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए पशुपालन अतिरिक्त आमदनी का जरिया बन सकता है। इसके माध्यम से प्रदेश में दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देने की योजना है।

तीन साल तक संचालित होगी योजना
शासनादेश के अनुसार इस योजना को शुरुआती तौर पर तीन साल की अवधि के लिए संचालित किया जाएगा। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद योजना के परिणामों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके आधार पर वित्त विभाग की सहमति मिलने पर इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। योजना की प्रभावशीलता और लाभार्थियों को मिलने वाले फायदे का आकलन करने के लिए किसी विशेषज्ञ संस्था से तृतीय पक्ष मूल्यांकन भी कराया जाएगा। इससे योजना के क्रियान्वयन और उसके वास्तविक परिणामों की समीक्षा की जा सकेगी।

एसओपी जारी होने के बाद शुरू होगी अनुदान की प्रक्रिया
योजना के विस्तार को लेकर शासनादेश जारी होने के बाद अब सबसे अहम कदम एसओपी को अंतिम रूप देना है। इसी के आधार पर पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजों और अनुदान वितरण से संबंधित नियम स्पष्ट होंगे। एसओपी जारी होने के बाद ही सामान्य वर्ग के पशुपालकों को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। पशुपालन विभाग की ओर से एसओपी जारी करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अब शासन की मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलने के बाद सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी गाय और भैंस पालन के लिए निर्धारित इकाई लागत पर 75 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। फिलहाल योजना का लाभ पाने के इच्छुक पशुपालकों की नजर एसओपी जारी होने पर टिकी है। इसके लागू होने से प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार के अवसर विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।