बारिश से हालात बिगड़े, सीएम धामी ने अधिकारियों को किया अलर्ट, फील्ड में रहने के निर्देश..
उत्तराखंड: उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए सीएम धामी ने सोमवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे अपनी पूरी टीम के साथ क्षेत्र में सक्रिय रूप से मौजूद रहें और वर्षा जनित समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। सीएम ने कहा कि बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में यदि कहीं सड़कों, पेयजल लाइनों या विद्युत आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं, तो वहां वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाई न हो। सीएम धामी ने अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों में कोई भी लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा और सुविधाएं हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की समस्या पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए।सीएम ने कहा कि आपदा की स्थिति में संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए और समय-समय पर समीक्षा कर उचित कदम उठाए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, ऊर्जा निगम और अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय से काम करें ताकि राहत कार्यों में कोई विलंब न हो।
सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपनी पूरी टीम के साथ क्षेत्र में सतत रूप से सक्रिय रहें और बारिश से उत्पन्न किसी भी समस्या पर त्वरित कार्रवाई करें। यदि बारिश के कारण सड़कों, बिजली या पेयजल की आपूर्ति बाधित होती है तो उसे शीघ्र ठीक कराया जाए। ग्रामीण इलाकों में संपर्क मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही फसलों को हुए नुकसान का भी शीघ्र आकलन करने और जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए अग्रिम तैयारी रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी जिलों को निर्देशित किया कि अस्पतालों की नियमित जांच, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी, और सरकारी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की जाए। सीएम ने यह भी कहा कि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में कोई लापरवाही न हो और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। बैठक में मुख्यमंत्री ने फर्जी तरीके से बनाए गए राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को बल देते हुए सरकारी कार्यालयों में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने को कहा।
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