उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योग विभाग तैयार कर रहा नई प्रोत्साहन नीति का प्रस्ताव..

उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योग विभाग तैयार कर रहा नई प्रोत्साहन नीति का प्रस्ताव..

उत्तराखंड: राज्य सरकार की ओर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSMEs) को प्रोत्साहित करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम को दर्शाती है। MSMEs भारतीय अर्थव्यवस्था के अहम स्तंभ हैं और इनका उत्पादन व रोजगार सृजन में बहुत बड़ा योगदान है। राज्य सरकार का यह कदम औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसरों को उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि सरकार MSMEs के लिए प्रोत्साहन नीति में संशोधन करती है, तो इससे उद्योगों को वित्तीय और तकनीकी समर्थन मिल सकता है, जो उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगा। इसके अलावा, राज्य की अर्थव्यवस्था को भी तेजी से गति मिल सकती है क्योंकि MSMEs बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करते हैं, खासकर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में।

राज्य सरकार की ओर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSMEs) को उत्पादन और रोजगार के आधार पर विशेष प्रोत्साहन देने की योजना को और अधिक स्पष्ट करती है। उद्योग संगठन द्वारा उठाई गई यह मांग, जो लंबे समय से चली आ रही थी, अब वास्तविकता बनती नजर आ रही है। विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित उद्योगों के लिए यह कदम एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है, जहां स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए उद्योगों को बढ़ावा देने की संभावना है। जो उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुए अधिक रोजगार सृजित करते हैं, उन्हें विशेष प्रोत्साहन देने से न केवल उस उद्योग का विकास होगा, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। विशेष रूप से कृषि और बागवानी आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संभावनाएं इस पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अगर इन उद्योगों को सही प्रोत्साहन मिलता है, तो न सिर्फ स्थानीय कृषि उत्पादों को नया बाजार मिलेगा, बल्कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के भी अधिक अवसर मिलेंगे। यह पहल न केवल उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देने का एक तरीका है, बल्कि यह स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता बढ़ाने, स्थिरता को सुनिश्चित करने और पहाड़ी क्षेत्रों में निवासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए भी मददगार साबित हो सकती है।

प्रदेश में 89 हजार से अधिक एमएसएमई उद्योग..

यह आंकड़ा दिखाता है कि राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) कितनी तेजी से बढ़े हैं और इनके प्रभाव को समझाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। 89 हजार से ज्यादा एमएसएमई उद्योगों का होना, साथ ही 17,189 करोड़ रुपये का निवेश और 4.50 लाख लोगों को रोजगार देने की बात यह साबित करती है कि एमएसएमई राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एमएसएमई उद्योगों का राज्य और देश की जीडीपी में 30 प्रतिशत से ज्यादा योगदान यह दर्शाता है कि इन उद्योगों का विस्तार राज्य के आर्थिक विकास में अहम है। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इन उद्योगों की खासियत है कि कम पूंजी निवेश में भी ये ज्यादा रोजगार सृजित कर सकते हैं, जो विशेष रूप से विकासशील और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फायदेमंद हो सकता है। एमएसएमई के इस विकास के साथ, अगर सरकार विशेष प्रोत्साहन देने की योजना पर कार्य करती है, तो इसे और अधिक गति मिल सकती है। इस तरह के उद्योगों के विस्तार से न सिर्फ रोजगार सृजन होगा, बल्कि यह राज्य की समग्र आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगा।

पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग लगाने को चार करोड़ तक सब्सिडी..
प्रदेश सरकार ने एमएसएमई नीति 2023 में सब्सिडी बढ़ाई है। पर्वतीय क्षेत्रों में एमएसएमई उद्योग को 50 लाख से लेकर अधिकतम चार करोड़ तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पहाड़ों में निवेश करने पर स्टांप शुल्क में सौ प्रतिशत प्रतिपूर्ति भी दी जा रही है। नीति में सूक्ष्म उद्योगों में पूंजी निवेश के लिए एक करोड़, लघु उद्योगों के लिए 1 से 5 करोड़, मध्यम उद्योगों में 10 से 50 करोड़ निवेश की सीमा निर्धारित की गई। लंबे समय में हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को उत्पादन व रोजगार के आधार पर इंसेंटिव दिया जाए, इससे भी दुर्गम क्षेत्र में स्थापित उद्योग को ज्यादा प्रोत्साहन मिले। हमें खुशी है कि इस मांग पर उद्योग विभाग विशेष प्रोत्साहन नीति का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। केंद्र सरकार की ओर से मोबाइल विनिर्माण उद्योग को उत्पादन के आधार पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज भारत मोबाइल मेन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है।